One Nation One Election: 'एक देश एक चुनाव' को लेकर लॉ कमीशन ने अपना रुख साफ़ कर दिया है. आगामी लोकसभा इलेक्शन के साथ पूरे मुल्क में एक साथ चुनाव कराने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये 2024 में मुमकिन नहीं है. लॉ कमीशन मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर 2029 से लोकसभा चुनाव के साथ सभी के चुनाव एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है. कमीशन के सूत्रों ने आज यानी 29 सितंबर को यह जानकारी दी है.
सरकार पहले ही लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ इलेक्शन कराने के लिए एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन कर चुकी है, इसलिए लॉ कमीशन को राष्ट्रीय और प्रदेशों के लिए अपनी मौजूदा सिफारिश के साथ-साथ स्थानीय निकाय चुनावों को भी शामिल करने को कहा जा सकता है. सूत्रों ने कहा कि लॉ कमीशन लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक आम मतदाता सूची बनाने के लिए एक व्यवस्था तैयार कर रहा है. हालांकि सुत्रों ने यह भी बताया कि एक साथ चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ मुद्दों का निपटारा होना बाकी है.
साल 2029 से राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा, दोनों चुनाव एक साथ कराने के लिए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को आयोग विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करने या बढ़ाने का सुझाव दे सकता है. सूत्रों ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था तैयार किया जा रहा है कि एक बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था हो जाए, तो मतदाता दोनों चुनावों के लिए मतदान करने के लिए सिर्फ एक बार मतदान केंद्र पर जाएं.
लॉ कमीशन एक सुझाव यह भी दे सकता है कि त्रिस्तरीय चुनाव एक साल में दो चरणों में कराए जाएं. पहले स्टेज में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन कराए जा सकते हैं और दूसरे स्टेज में स्थानीय निकाय इलेक्शन कराए जा सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि यह मुल्क में मुख्तलिफ जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है. कानून मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में लॉ कमीशन से लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराने के मुद्दे की जांच करने को कहा था.
Zee Salaam