Uttar Pradesh budget : प्रदेश के सभी सरकारी मदरसों में कम्‍प्‍यूटर लैब के लिए मिलेगा बजट

लखनऊः उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में वित्‍त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया है. वजट में छह लाख 90 हजार 242 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है.  सरकार ने दावा किया है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था  1,000 अरब डॉलर की हो जाएगी. इस मौके पर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि वर्ष 2016-17 में तत्‍कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में प्रस्‍तुत बजट तीन लाख 40 हजार करोड़ रुपये का था. प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद पिछले छह वर्षों के दौरान बजट में दोगुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है. इस दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोगुना से ज्यादा हो गया है. 

खास बात यह है कि इस वजट में सरकार ने राज्य के प्रत्येक मदरसे को कम्प्यूटर लैब स्थापित करने के लिये एक-एक लाख रुपए देने का प्रावधान किया है. वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना द्वारा प्रस्‍तुत बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के तहत स्नातक शिक्षकों को 6000 रुपए प्रतिमाह और आधुनिक विषयों (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) के शिक्षण के लिए बीएड शिक्षकों को 12 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय देने की भी बजट में व्यवस्था की गई है.

उत्तर प्रदेश में करीब 23,000 मदरसे हैं, जिनमें से 561 को राज्य सरकार से अनुदान मिलता है. अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में छात्रावास/विद्यालय भवन निर्माण के लिए 681 लाख रुपए का बजट प्रावधान भी किया गया है.

गौरतलब है कि इससे पहले उप्र सरकार ने राज्य के मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर उनका सर्वे कराया था, जिसे लेकर सरकार को भारी विरोध का भी सामलना करना पड़ा था. सरकार ने कहा था कि वह मदरसों में आधुनिक शिक्षा लागू करेगी और इस दिशा में सरकार ने ये काम भी शुरू कर दिया है. इस साल नए सत्र में प्रदेश के सभी सरकारी मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दी गई है. अब सरकार ने वहां कंप्यूटर लैब खोलने के लिए बजट में भी राशि का प्रावधान कर दिया है. 

हालांकि, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्‍यमंत्री मायावती ने बुधवार को राज्‍य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए पेश किये गये बजट को 'ऊंट के मुंह में जीरा’ करार देते हुए इसे लोकसभा चुनाव के स्वार्थ को लेकर एक बार फिर वादों का पिटारा करार दिया.

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