UP में हैं लगभग 7 हज़ार 500 ग़ैर मंज़ूरशुदा मदरसे; माया ने पूछे सवाल; बचकर निकली सरकार!

लखनऊः उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर शुरू हुआ तनाज़ा थमने के साथ ही सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है. इस बीच मदरसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश की एक्स सीएम मायावती ने यूपी में मदरसों के सर्वे में मुबय्यना (कथित) तौर से 7 हज़ार 500 से ज़्यादा मदरसों के ‘ग़ैर मंज़ूरशुदा' पाए जाने का मुद्दा उछाल दिया है. मायावती ने सरकार से सवाल किया है कि क्‍या सरकार अब इन प्राइवेट मदरसों को ग्रांड लिस्ट (अनुदान सूची) में शामिल करके सरकारी मदरसा बनाएगी ? मायावती ने कहा है कि ग़ैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनके इंतेज़ामात में सरकार दख़ल क्यों देना चाहती है?

क्या प्राइवेट मदरसों को ग्रांड देगी सरकार?
बीएसपी मायावती ने बुध को ट्वीट करके कहा कि सरकार चन्दों पर डिपेंड प्राइवेट मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर चुकी है, जिसके मुताबिक़ यूपी में 7,500 से ज़्यादा ग़ैर- मंज़ूरशुदा मदरसे ग़रीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं. ये ग़ैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर सरकार इनमें जबरन दख़ल क्यों दे रही है ? मायावती ने कहा,  ’’सरकारी मदरसा बोर्ड के ज़रिए मदरसों के टीचर व स्टाफ की सैलरी वग़ैरह के लिए बजट इल्तेज़ाम (प्रावधान) को लेकर ख़ास तौर से सर्वे कराया जाता है. क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को ग्रांड लिस्ट में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? मायावती ने कहा कि बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था.

योगी सरकार ने मदरसों को जदीद तालीम से जोड़ा 
मायावती के सवालों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर दानिश आजाद अंसारी ने बीएसपी चीफ़ मायावती को जवाब दिया है. अंसारी ने कहा है कि यूपी में पॉज़िटिव सिम्त में मदरसे की तालीम बढ़ रही है. जिस तरह दीनी तालीम के साथ-साथ मॉडर्न एजुकेशन को योगी सरकार ने मदरसों को जोड़ा है, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया था. एसपी, बीएसपी सरकार में मदरसों की हालत बदतर रही है. दानिश अंसारी ने कहा, ’’आज मदरसों का डिजिटाइज़ेशन (डिजिटलीकरण) हो रहा है. यहां पर एनसीसी और एनएसएस की ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके साथ ही इसकी एजुकेशन को एनसीआरटी के पैटर्न से जोड़ने का काम तेज़ हो रहा है. आज मुस्लिम नौजवान भी माडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं. उनकी तरक़्क़ी हो रही है. मुस्लिम को वोटबैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले अपोज़िशन को यह रास नहीं आ रहा है.’’

सर्वे में 11 प्वाइंट्स की जांच 
ग़ौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत के सभी प्राइवेट मदरसों के सर्वे कराने के ऑर्डर दिए थे. सरकार ने इस सर्वे का मक़सद मदरसों में ज़रूरी सहूलियात मुहय्या कराना बताया था. सर्वे में यूपी के सभी ज़िलों में मदरसों के सर्वे में 11 प्वाइंट्स पर जानकारी ली गई है. यूपी में हुए सर्वे में तक़रीबन 7500 ग़ैर मंज़ूरशुदा मदरसों की निशानदेही की गई है. इसकी रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक डीएम को सौंपी जा सकती है.

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