 "अलामती तस्वीर")
नई दिल्लीः एक तरफ जहां देश में नेट और पीएचडी करने वाले बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी है, वहीं केंद्रय सरकारी शिक्षण संस्थानों में हजारों पद खाली पड़े हैं. केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया है कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों के लिए रिजर्व की गई लगभग 3,532 सीटें खाली पड़ी हैं. राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी सदन में रखी है. उनके मुताबिक केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के 2,219 और अनुसूचित जनजाति के 1,313 ओहदे खाली पड़े हैं.
किस संस्थान में कितनी सीटें खाली ?
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अनुसूचित जाति की 988 और अनुसूचित जनजाति की 576, आईआईटी में अनुसूचित जाति की 583 और अनुसूचित जनजाति की 299, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में अनुसूचित जाति की 97 और अनुसूचित जनजाति की 63, आईआईएम में अनुसूचित जाति की 42 और अनुसूचित जनजाति की 35, एनआईटी में अनुसूचित जाति की 480 और अनुसूचित जनजाति की 321 सीटें खाली हैं. इसके अलावा भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में अनुसूचित जाति की 10 और अनुसूचित जनजाति की छह, योजना और वास्तुकला विद्यालय में अनुसूचित जाति व जनजाति की सात-सात और राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और रिसर्च संस्थान में अनुसूचित जाति की 12 और अनुसूचित जनजाति की छह सीटें खाली पड़ी हैं.
सरकार ने मिशन मोड में भर्ती करने का किया दावा
सरकार ने बताया कि वैकेंसी का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है, जो हमेशा चलती रहती है. स्टाफ की सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और छात्रों की तादाद में इजाफा और अतिरिक्त जरूरतों की वजह से वैकेंसियां पैदा होती रहती है. संस्थान फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. शोधार्थियों को नियोजित करना, अनुबंध पर शिक्षक रखना, पुनः नियोजन करना, सहायक और विजिटिंग फैकल्टी की नियुक्ति करना इन प्रबंधों में शामिल है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों से मिशन मोड में वैकेंसियों को भरने का आदेश दिश है. मंत्री ने बताया कि अगस्त 2021 में 8,589 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है, जिसके लिए चयन प्रक्रिया जारी है.
ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए विजिट करें zeesalaam.in
Newsletter
