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Punjab News: शिरोमणि अकाली दल का दावा; आने वाले चुनावों में इतनी सीटों पर उतारेंगे महिला उम्मीदवार

Loksabha Election 2024: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत सीटें देगी, इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करेंगी.  

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Punjab News: शिरोमणि अकाली दल का दावा; आने वाले चुनावों में इतनी सीटों पर उतारेंगे महिला उम्मीदवार
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Sabiha Shakil|Updated: Jan 12, 2024, 07:30 PM IST

Shiromani Akali Dal Announcement: शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत सीटें देगी, इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करेंगी. मुक्तसर साहिब में सर्व-महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "राज्य में सत्ता में आने पर अकाली दल महिलाओं से संबंधित सभी सामाजिक कल्याणी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि 'शगुन' योजना, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने बंद कर दिया है, उसको फिर से शुरू किया जाएगा.

अपोजिशन पर बोला हमला
सुखबीर बादल ने कहा कि, हम वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह करने के अलावा 'आटा-दाल' योजना के तहत दाल भी देंगे, जिसमें भारी कटौती की गई है. बादल ने हरगोबिंद कौर के नेतृत्व में इस्त्री अकाली दल द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि जिस तरह से सम्मेलन में महिलाएं एकत्र हुईं, उससे यह साबित होता है कि शिरोमणि अकाली दल में महिलाओं का कितना सम्मान है. शिरोमणि अकाली दल के सद्र ने अपोजिशन पर जमकर हमला बोला.

कांग्रेस- आम आदमी पार्टी ने अवाम को ठगा
उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने धोखा दिया है. बादल ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं किया. सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि,आम आदमी पार्टी ने 'आटा-दाल' योजना के तहत आटे की आपूर्ति दोगुनी करने, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह करने और महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने के बड़े वादे किए. पेंशन राशि बढ़ाने के बजाय लाभार्थियों की तादाद में भारी कमी कर दी गई, जबकि महिलाएं अभी भी उनके वादे के मुताबिक 1,000 रुपये प्रति माह मिलने का इंतजार कर रही हैं.

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