कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बंगाल के उन लोगों से खास तौर पर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने की अपील की है, जिनका संबंध पूर्वी बंगाल (वर्तमान बांग्लादेश) से है. उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग मुस्तैदी के साथ अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं ताकि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की आड़ में किसी भी तरह की हिरासत से बचा जा सके.
मुख्यमंत्री ने यह बात प्रदेश में वंचित परिवारों को जमीन का दस्तावेज देने के मौके पर आयोजित एक सरकारी समारोह को खिताब करते हुए कही है. उन्होंने कहा, ’’ वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया अभी जारी है, और यह प्रक्रिया 5 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगी. मैं सभी को सलाह दूंगी कि वे निजी तौर पर उस मकसद के लिए लगाए गए कैंपों का दौरा करें और जांचें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं ? यह भी जांच लें कि नामों की स्पेलिंग सही है या नहीं ? अगर नहीं, तो उन्हें ठीक करवाएं. वरना, आपको एनआरसी की आड़ में डिटेंशन कैंप में भेजा जा सकता है.’’
किसी सरकार के लिए ये शर्म की बात है
यह दावा करते हुए कि एनआरसी की आड़ में लोगों को डिटेंशन कैंपों में भेजा जाना किसी सरकार के लिए बेहद शर्म की बात है, उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि इस मामले में उत्पीड़न से बचने के लिए हर मुमकिन सावधानी बरतनी चाहिए. ममता बनर्जी ने खास तौर से उन लोगों का जिक्र किया जो भागीदारी के वक्त से बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के वक्त तक अलग-अलग चरणों में अपना सब कुछ खो कर पड़ोसी बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में भारत आए थे.
बिना मुआवजे के किसी को बेदखल नहीं होने दिया जाएगा
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के कुछ निकायों जैसे रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणों के खिलाफ उनकी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए लगातार मुहिम चलाने के खिलाफ भी तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, ’’उचित मुआवजे और पुनर्वास के बिना, पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह की बेदखली की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी. अगर आपको जबरन बेदखल करने की कोशिश की जाती है, तो उसका खुलकर विरोध करें. राज्य सरकार आपके साथ रहेगी.’’ इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं का एक वर्ग सियासत के नाम पर पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है.
Zee Salaam