Delhi Liquor Case Update: कोर्ट में सिसोदिया की पेशी; इतने दिन ED की रिमांड में रहेंगे पूर्व उपमुख्यमंत्री

Manish Sisodia Bail Hearing:  दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जांच एजेंसी सीबीआई के बाद अब ईडी ने कोर्ट से उनकी 10 दिनों की रिमांड मांगी है. कोर्ट में मनीष सिसोदिया की दलील पेश करते हुए सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने ईडी की मांग का विरोध किया. प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया और उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी. ईडी ने दिल्ली की आबकारी पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया है.

सिसोदिया के ख़िलाफ़ गवाह मौजूद: ED
ईडी ने अदालत में कहा कि मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ गवाह और अन्य सबूत हैं और हवाला के ज़रिए पैसे के लेन-देन की भी जांच की जा रही है. ईडी ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि आबकारी पॉलिसी तैयार करने के पीछे साज़िश थी. शराब पॉलिसी में रोल्स बदलकर कुछ ख़ास लोगों को 6 फ़ीसद की जगह 12 फ़ीसद तक का फ़ायदा पहुंचाया गया. ईडी ने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए रिमांड ज़रूरी है. ईडी ने अदालत मेंये भी दावा किया, इस पॉलिसी से साउथ की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया. वहीं दूसरी ओर मनीष सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि वक़्त आ गया है कि अदालत ऐसी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ सख़्त रुख अपनाए. 

26 फरवरी को हुई थी गिरफ़्तारी
सिसोदिया की पेशी के मद्देनज़र अदालत परिसर के अंदर और बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनाती किया गया था. आम आदमी पार्टी के हामियों ने अदालत परिसर के बाहर धरना दिया और सिसोदिया के सपोर्ट में नारे लगाए, जबकि बीजेपी के समर्थकों ने इस मामले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफ़े की मांग करते हुए एहतेजाज किया. बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी पॉलिसी में कथित तौर पर गड़बड़ी के मामले में  सिसोदिया को 26 फरवरी को अरेस्ट किया था.

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