DA/DR Hike: केंद्र सरकार ने करीब एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जनवरी से देय महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि की सौगात दी है. गुरुवार, 7 मार्च को हुई सेंट्रल कैबिनेट की बैठक में DA/DR की दरों में 4 फीसदी की बढ़ोतरी पर अंतिम मुहर लगा दी. इसी के साथ डीए की मौजूदा दर 46 फीसद से बढ़कर 50 फीसदी हो गई.
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले की गई इस घोषणा का फायदा करीब एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा. सेंट्रल कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को हुई सेंट्रल कैबिनेट की बैठक के बाद कहा,"मंत्रिमंडल ने एक जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त को जारी करने की मंजूरी दी है. इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की किस्त जारी की जाएगी. यह मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 46 प्रतिशत पर चार फीसदी की वृद्धि है."
सरकरारी खजाने पर पड़ेगा इतने करोड़ का बोझ
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों की वजह से सरकारी खजाने पर 12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा. साल 2024-25 के दौरान नेट इफेक्ट 15,014 करोड़ रुपये बैठेगा. DA में बढ़ोतरी के साथ ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, कैंटीन अलाउंस और डेपुटेशन अलाउंस समेत कई दूसरे भत्तों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27 फीसदी, 19 फीसदी और नौ फीसदी से बढ़ाकर क्रमश: 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी कर दिया गया है.
वहीं, ग्रैच्यूटी के तहत फायदे में 25 फीसदा की वृद्धि हुई है. इसके तहत मौजूदा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है. इन अलग-अलग भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक DA और DR में वृद्धि 7वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों पर आधारित है. इस फैसले से सेंट्रल गवर्नमेंट के 49.18 लाख कर्मचारियों के अलावा 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि महंगाई राहत (डीआर) में भी उसी दर से बढ़ोतरी की गई है.