Lucknow: कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद राशिद अल्वी के बयान की मुख़ालेफत शुरू हो गई है. उन्होंने पूर्व जस्टिस अब्दुल नज़ीर की नियुक्ति के साथ राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल दाग़े हैं. अयोध्या के साधु संतों के साथ ही मुस्लिम तबक़े ने भी इस पर नाराज़गी जाहिर की है. हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अब्दुल नज़ीर को संवैधानिक प्रक्रिया के ज़रिए आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने इसकी मुख़ालेफ़त की है.
फ़ैसले का सम्मान करते हैं: इक़बाल अंसारी
महंत राजूदास ने कहा, परेशानी इस बात की है जिस पार्टी के नज़रिए को लेकर आप चलते हैं वह पार्टी हिंदू और मुसलमान करके मुल्क को बांटने की साज़िश करती है, उस पर आप उंगली नहीं उठा रहे हो.लेकिन जो काम संवैधानिक तरीक़े से किया गया उस पर सवाल उठ रहे हैं. वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इक़बाल अंसारी ने कहा कि लोग जो तब्सरा कर रहे हैं वह ग़लत है. कोर्ट ने जो भी फैसला किया हिंदू और मुसलमानों ने उसका सम्मान किया. हम चाहते हैं कि लोग इस पर सियासत ना करें क्योंकि जब कोर्ट ने फैसला कर दिया और सभी लोगों ने उसका सम्मान किया तो अब्दुल नज़ीर को राज्यपाल बनाए जाने से किसी की इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी.
अब्दुल नज़ीर की नियुक्ति पर उठाए थे सवाल
बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों को सरकारी पोस्ट देना 'दुर्भाग्यपूर्ण' है. इससे न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम होता चला जाता है. राशिद अल्वी ने न्यूज़ एजेंसी ANI से कहा, ''जजों को सरकारी नौकरी देना, सरकारी पोस्ट देना, दुर्भाग्यपूर्ण है. एक रिपोर्ट के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट के 50 फीसद रिटायर्ड जजों को सरकार कहीं न कहीं भेज देती है, जिससे लोगों का भरोसा जुडिशियरी पर कम होता चला जाता है. राशिद अल्वी ने कहा कि जस्टिस गोगोई को अभी तो राज्यसभा दी थी. अब जस्टिस नज़ीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया. रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे हैं. जस्टिस गोगोई के बनने के बाद, जस्टिस नज़ीर को गवर्नर बनाना, उन लोगों के शक को मज़ीद मज़बूती देता है.
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