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मुसलमानों का आरक्षण मामला; गृहमंत्री के वीडियो से छेड़छाड़ को लेकर FIR दर्ज

Amit Shah Video: दिल्ली पुलिस ने अमित शाह के वीडियो के साथ छेड़छाड़ मामले में FIR दर्ज कर ली है. इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो वह मुस्लमानों का आरक्षण खत्म कर देगी.

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मुसलमानों का आरक्षण मामला; गृहमंत्री के वीडियो से छेड़छाड़ को लेकर FIR दर्ज
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Siraj Mahi|Updated: Apr 29, 2024, 12:05 PM IST

Amit Shah Video: दिल्ली पुलिस ने रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ मामले को लेकर FIR दर्ज की. तेलंगाना रैली के इस वीडियो में मुसलमानों के लिए आरक्षण कोटा खत्म करने की प्रतिबद्धता का संकेत देने वाले उनके बयानों को बदल दिया गया, ताकि ऐसा लगे कि वह सभी आरक्षणों को ख़त्म करने की वकालत कर रहे हैं. 

संपादित वीडियो पर कार्रवाई
एक सूत्र ने कहा, "हमें गृहमंत्री के एडिटेड वीडियो के बारें में एक शिकायत मिली. पुलिस को दो शिकायतें मिलीं, एक भाजपा से और दूसरी गृह मंत्रालय से. इसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल साइबर विंग की IFSA इकाई ने FIR दर्ज की. 

इन धाराओं के तहत FIR दर्ज
सूत्रों ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153, 153ए, 465, 469, 171जी और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66सी के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. FIR की के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने अपनी शिकायत में कहा है कि यह पाया गया है कि कुछ छेड़छाड़ किए गए वीडियो फेसबुक और ट्विटर के यूजर की तरफ से शेयर किए जा रहे हैं. 

FIR में क्या है?
FIR में कहा गया है, "ऐसा लगता है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है. इसके जरिए समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के इरादे से गलत जानकारी फैलाई जा रही है, जिससे आम अवाम का अमन और सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दों पर असर पड़ने का खतरा है." मंत्रालय ने गुजारिश की है कि कानून के प्रावधानों के मुताबिक जरूरी कानूनी कार्रवाई करें.

अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई
इसमें यह भी कहा गया है कि शिकायत के साथ एक रिपोर्ट संलग्न की गई थी, जिसमें उन लिंक और हैंडल की जानकारी थी जिनसे गृहमंत्री के छेड़छाड़ किए गए वीडियो साझा किए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसमें कथित तौर पर गृहमंत्री अमित शाह को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण प्रावधानों को रद्द करने के भाजपा के इरादे का संकेत देते हुए दिखाया गया है.

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