Budget 2024: मोदी सरकार के 2019 के अंतरिम बजट को हर भारतीय किसान गहराई से याद करता है. वह अंतरिम बजट पीयूष गोयल द्वारा पेश किया गया था. उस बजट में पीयूष गोयल ने किसानों के लिए कई ऐसे—ऐसे ऐलान किए थे, जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वह पीएम किसान योजना हो या अन्य किसानों के लिए. इस बार के बजट में भी किसानों की आय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं. विशेष रूप से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त में वृद्धि की जा सकती है. तो चलिए, हम 2019 के उस बजट में किसानों को लेकर हुई घोषणाओं को जानते हैं और समझते हैं.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर की पहली योजना, जो कि मोदी सरकार ने अपने पहले अंतरिम बजट में प्रस्तुत की थी, 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी. इस योजना के अन्तर्गत, हर साल 6 हजार रुपये को तीन समान किस्तों में दिया जाता है. यह योजना लगभग 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाती है. अब तक सरकार ने कई लाख करोड़ रुपये वितरित किए हैं. अंतरिम बजट में, रुपयों की किस्त को बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि जानकारों के मुताबिक यह 2000 रुपये की जगह 3 से 4 हजार रुपये किया जा सकता है. इसका अर्थ है कि सरकार द्वारा किसानों को वार्षिक रूप से 9 से 12 हजार रुपये दिए जा सकते हैं.
मत्स्य पालन पर ऐलान
2019 के चुनाव में, मत्स्य पालन के लिए भी सरकार ने कई ऐलान किए थे. एक अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना का फैसला किया गया था. 2019 के अंतरिम बजट में सरकार ने बताया कि अलग विभाग के गठन से इसमें 7 फीसदी की वृद्धि हो सकती है. इस क्षेत्र में लगभग 1.45 करोड़ लोगों का जीविका निर्भर है. वित्त मंत्री ने किसानों को 2 फीसदी ब्याज छूट देने का भी ऐलान किया था. पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं उन्हें समय पर लोन चुकाने पर 3 फीसदी की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी. 2019 के अंतरिम बजट में, राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, साथ ही "राष्ट्रीय कामधेनु आयोग" की स्थापना की घोषणा भी की गई.