गालीबाज सांसद बिधूड़ी पर BJP का बड़ा दाव; राजस्थान में पायलट को कराएंगे चित!

Danish Ali on Ramesh Bidhuri: बासपा सांसद दानिश अली ने बीजेपी पर गुरुवार को बड़ा इल्जाम लगाया है. उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का इनाम दिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बिधूड़ी के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे. 

गुर्जर समाज को साधने की कोशिश
दरअसल, बीजपी ने बिधूड़ी को राजस्थान में टोंक जिले में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी सुत्रों ने यह जानकारी दी है. जिले में बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय की अबादी है. वहीं बिधूड़ी गुर्जर समुदाय से आतें हैं. इसलिए बीजेपी का मानना है कि बिधूड़ी गुजर्र समुदाय के वोट को अपने पक्ष में करने में कामयाब होंगे. इस जिले में 4 विधानसभा की सीट है. वर्तमान में कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट विधायक हैं और वह भी गुर्जर समुदाय से आते हैं. 

दानिश अली ने कही ये बात
बीजेपी सांसद बिधूड़ी को टोंक प्रभारी बनाए जाने की खबर आने के बाद दानिश अली ने पीटीआई भाषा से कहा, "कम से कम थोड़ी मर्यादा तो रखनी चाहिए थी. खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी से जनता इतनी उम्मीद करती है कि अगर उसने कारण बताओं नोटिस जारी किया था तो यह भी सार्वजनिक कर देती कि जवाब क्या है या फिर सीधा कह देती कि हम नफरत को जायज ठहराते हैं और इसाका इनाम देते हैं." उन्होंने बीजेपी पर इल्जम लगाते हुए कहा, "बीजेपी के लोग अब नफरत का इनाम दे रहे हैं. बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है."

सभी लोग शर्मिंदा हैं
उन्होंने कहा, "इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, अगर ऐसे लोगों को जनता इनाम देती है. मेरे पास गुर्जर समुदाय के लोग आए और कहा कि वे शर्मिंदा है. मेरे समर्थन में हिंदू समुदाय के बहुत सारे लोग आए, वे भी शर्मिंदा हैं. बीजेपी को लगता है इस इस तरह की हरकतों से फायदा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि मुल्क का आम नागरिक दुखी है."

विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया रमेश बिधूड़ी-दानिश अली प्रकरण
वहीं, दूसरी जानिब,  रमेश बिधूड़ी-दानिश अली प्रकरण में लगभग 11 सांसदों की शिकायत के आधार पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूरे मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंप दी है.

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