Bihar Teacher Bharti 2023: बिहार शिक्षक भर्ती में नये नियम का क्यों हो रहा विरोध? जानें पूरा मामला

Bihar Teacher Bharti 2023: बिहार में लगातार शिक्षक बहाली को लेकर के किसी न किसी कारण से चर्चा बना रहती है. चाहे वो बीपीएससी द्वारा एक पेपर लेने की बात हो या फिर अन्य मामले हों.अब मामला बिहार में शिक्षक बहाली में इसलिए बवाल हो रहा है कि इस बार बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी बिहार में आवेदन करने की छूट दे दी है. ये छूट बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन करके दी है.

जिसको लेकर के बिहार सरकार के खिलाफ बिहार के अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं. विरोध कर रहे है अभ्यर्थियों काी मांग है कि सरकार नियम को वापस ले. 

बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि इससे बिहार के गवर्मेंट स्कूलों की शिक्षा में सुधार और साथ ही स्तर सही होगा. एक रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री ने बयान दिया था कि कम योग्य है. अब सरकार इस कानून को वापस लेती है तो बाहर के राज्यों के उम्मीदवार इसमें भाग नहीं ले सकते हैं.

छात्रों ने कहा कि बिहार के साथ धोखा
आपको बता दें कि बिहार सरकार ने फिलहाल देश के सभी राज्यों के कैंडीडेट्स को आवेदन करने की अनुमति दी है.जिसके कारण से बिहार सरकार के खिलाफ और शिक्षा मंत्री के खिलाफ अपना गुस्स्सा जाहिर कर हे हैं. और बिहार के शिक्षक उम्मीदवार और छात्रों का ने कहा कि बिहार के छात्रों का हक़ मारा जा रहा है. स्टूडेंट्स ने मीडिया को बताया कि जो वर्षों से बिहार में शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं. उसके साथ अन्याय हो रहा है.

नये नियम के खिलाफ जताया विरोध
जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार ने बीते 27 जून को कैबिनेट की हुई बैठक में शिक्षक भर्ती संशोधन नियम को मंजूरी दी गई थी. जिसके बाद इस नियम के तहत बिहार के बाहर यानी अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को भी आवेदन करने की अनुमति मिल गई. जिसके बाद पूरे बिहार स्टूडेंट्स और कैंडीडेट्स ने विरोध किया. 

अभ्यर्थियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम
आपको बता दें कि पहले बिहार का निवासी होना जरूरी था. जिसे अब हटा दिया गया है. वहीं अभ्यर्थियों ने सरकार को अल्टीमेट देते हुए कहा कि अगर सरकार इस नियम को 72 घंटे में वापस नहीं लेते हैं तो पूरे प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. बीपीएससी द्वारा  शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के लिए फॅार्म 15 जून से भरना शुरु कर दिया है और अंतिम तिथि 12 जुलाई रखा गया है.