योगी के मंत्री का बड़ा बयान! बोले- AMU में जल्द खत्म करेंगे मुसलमानों का आरक्षण

Muslim Reservation in AMU: लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा. ऐसे में जी मीडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री ठा. रघुराज सिंह से खास बातचीत की. मंत्री ने कहा कि "आने वाले समय में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया जाएगा." उन्होंने कहा कि देश के पैसे से संचालित होने वाली इस यूनिवर्सिटी में 90 प्रतिशत मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाता है और बाकी 10 प्रतिशत में सभी को तालीम मिलती है. जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य में किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए.

अल्पसंख्यक नहीं मुस्लिम
योगी सरकार में श्रम राज्यमंत्री ने कहा कि आज मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि दो-ढ़ाई करोड़, तीन करोड़ लोग अल्पसंख्यक होते हैं. 25-30 करोड़ को अल्पसंख्यक नहीं कहना चाहिए. पाकिस्तान से बड़ी आबादी हमारे देश में मुस्लिमों की है.

ओवैसी हारेंगे
मंत्री ठा. रघुराज सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार में औवेसी कह रहे हैं गाय को काटते जाओ-काटते जाओ. ये किसी के धर्म पर, दिल पर आरा चलाने की जैसी बात है. ऐसे औवेसी को तो फांसी दे देनी चाहिए. अरब कंट्री के लोग भी उनसे कहते हैं कि औवेसी को फांसी होनी चाहिए. मंत्री ने कहा कि इस बार हैदराबाद से औवेसी चुनाव हारेंगे.

धर्म सर्वोपरि
मंत्री ठा. रघुराज सिंह ने कहा कि भारत हिन्दू राष्ट्र है. इंदिरा गांधी की तरफ से प्रायोजित शब्द था सेक्युलर, लेकिन कोई सेक्युलर शब्द होता नहीं है, बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती. धर्म मजबूत है, तो राजनीति मजबूत है. इसलिए धर्म पहले है. बिना धर्म के कोई देश नहीं चल सकता, कोई कोर्ट नहीं चल सकता. धर्म पर कोई चोट करेगा, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं. आज हम दानदाताओं की श्रेणी में हैं, कांग्रेस के समय भिखमंगों की श्रेणी में थे.

दो बच्चे
मंत्री ने कहा कि समान नागरिकता कानून लाया जाएगा. दो बच्चे से अधिक नहीं. आठ बच्चे-10 बच्चे भूमि पर पैदा कर दो और जमीन है नहीं खेती करने के लिए, कहां से खाएंगे कैसे खाएंगे. आज चाइना बहुत बड़ा आबादी वाला देश था आज उसकी 140 करोड़ और हमारी 148 करोड़ की आबादी है. इसलिए दो बच्चे से ज्यादा सारी व्यवस्थाएं अनुकूल की जाएंगी. हिंदुस्तान के विपरीत जो काम करेगा, उसे कोई सुविधा नहीं मिलेगी. ये व्यवस्था संविधान में की जाएगी.