Himachal: सुक्खू सरकार के OPS बाहली के वादे पर उठ रहे सवाल, कर्मचारी संघ ने की यह मांग

विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhinder singh sukhu) ने पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया. सीएम सुक्खू ने ओपीएस बहाली (Old pension scheme) और महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाने का फैसला लिया. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के एनपीएस कर्मचारी और महिलाओं को काफी खुशी भी हुई.

ओपीएस बहाली का मतलब बहाली ही होना चाहिए- इंद्र सिंह ठाकुर
बता दें, सरकार द्वारा लिए गए ओपीएस बहाली के फैसले से प्रदेश के 1 लाख 32 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलना था, लेकिन हिमाचल राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में से अभी भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) कटने से कर्मचारी मायूस नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र सिंह ठाकुर ने प्रदेश के कर्मचारियों के खाते से अभी भी एनपीएस कटने से सरकार से सवाल पूछा है कि आखिरकार ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS ) बहाली के आदेशों के बाद भी एनपीएस क्यों काटा जा रहा है.

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सुखविंदर सिंह सुक्खू को मांग पत्र सौंपने की कही बात
उन्होंने कहा कि ओपीएस बहाली का मतलब बहाली ही होना चाहिए, जिसमें कर्मचारियों को दायरे में लाकर एनपीएस से मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना होकर एनपीएस कटने से कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं. इंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि महासंघ की ओर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को जल्द ही एक मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें पंजाब द्वारा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दिए गए छठे वेतनमान की बकाया राशि को जल्द देने की मांग की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो सरकार के पास कार्मचारियों का जो पैसा जमा है उस पर ब्याज दिए जाने की मांग की जाएगी. 

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47 हजार सेवानिवृत कर्मचारी को वितीय लाभ दिए जाने की मांग
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मांग पत्र में प्रदेश के 47 हजार कर्मचारी जो सेवानिवृत हुए हैं और उनके वितीय लाभ अभी भी अनसेटल्ड होने के चलते यह लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है उसे सेटल्ड कर जल्द ही वितीय लाभ दिए जाने और कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की जाएगी. 

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