Arvind Kejriwal News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਤੇ ਮੁੜ ਰੇੜਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਐਸਜੀ ਏਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਸੀਆਈਆਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਏਐਸਜੀ ਏਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।