Guava tree compensation scam: ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਗੌੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Guava tree compensation scam: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਬਿਊਰੋ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 11/12/2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 20/03/2024 ਨੂੰ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27/8/2024 ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।