Delhi Liquor Scam: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਦੱਖਣ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Lok Sabha Elections 2024:'ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ', ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ
ਗਹਿਲੋਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Arvind Kejriwal Wife: 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ' ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ?
17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।