Model Code Of Conduct: ਕੀ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

Model Code Of Conduct: ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (SGRY) ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (NERGA) ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਸਜਿਦਾਂ, ਚਰਚਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 48 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Lok sabha Election 2024: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ