1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਜੋ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਐਨ. ਐਫ. ਐਸ. ਏ.  ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

WATCH LIVE TV