Punjab News: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥਮਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸ ਪਲੱਸ ਵਨ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Chandigarh News: ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਯਾਨੀ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 8900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar News: ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ `ਚ ਕੜੇ ਲੁਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ