Sangrur News: ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Sangrur News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਪਲਿੰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਿੰਥ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਿੰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਿੰਥ 'ਤੇ ਕਣਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਲਿੰਥ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪਲਿੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।