Mukhya Mantri tirth Yatra News (ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 664 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 236 ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਏ ਅਤੇ 428 ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 1969.44 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 186 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਰੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ 34,850 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PRTC Buses Entry Ban: ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬੱਸ!