High Court News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

High Court News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪੈਂਡਿਗ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243-ਈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।

13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 153 ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1022 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sukhbir Singh Badal: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸਹਾਮਣੇ!