ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਰਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰਾਲ਼ੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। 

ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।