Patiala News(ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਲੀਆ ਖੁਰਦ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਮ ਵਰਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਟੈੱਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 322 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਮੇਟ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਤੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਆਈ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਹਰਦੀਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਸਮੇਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਟ ਲਈ ਅਰਧ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਹਰਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਏਡੀਸੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 65 ਪੰਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬਣਦੀ 130 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ 28 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਏਡੀਸੀ ਐਚਐਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਡੀਸੀਈਓ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਸੀਈਓ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।