One Rank One Pension Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

One Rank One Pension Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਆਰਓਪੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮੇਜਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਂਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਹੈ।