Punjab News: ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Punjab News:  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ /ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ 200 ਰੁਪਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (PSDT) 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ PSDT ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)