PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ Solution ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।   

Punjab में BJP-Congress SYL पर कहती है 'बनने नहीं देंगे', Haryana में कहती 'SYL लेकर रहेंगे'

इसी गंदी राजनीति ने देश को No 1 बनने से रोका

केंद्र की ज़िम्मेदारी है दोनों राज्यों में पानी की कमी का समाधान करें,ना समझ आए तो मुझे बुला ले

—CM @ArvindKejriwal pic.twitter.com/TnEtsWRToK

— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) September 7, 2022

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ SYL ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ Formula: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ (Double Stand) ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ SYL ਮਾਮਲੇ ’ਚ 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਲ 1882 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਟੱਕ ਲਗਾਕੇ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ’ਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (Kuldeep Singh dhaliwal) ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।