Partap Singh Bajwa: ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ-ਬਾਜਵਾ

Partap Singh Bajwa: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਸਬਾ "ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ" ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 24 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?

ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਛੁਡਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।