High Court News: ਰੋਪੜ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

High Court News: ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਚੱਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੋਪੜ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 118 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੋਪੜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ludhiana Car Accident News: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਘਰ 'ਚ ਵੜੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਾਅ