Gurmeet Ram Rahim News: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਸਿਰੰਡਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kisan Andolan Live: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-17ਵਾਂ ਦਿਨ: ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤਿਆਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kisan Andolan News: ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗਾ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤ; ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਨਾ