ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ (Stubble at MSP) ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ (Manohar lal Khattar) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ) ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ (stubble burning) ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
फसल अवशेष प्रबंधन व वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए हरियाणा सरकार के कारगर कदमों को केंद्र ने सराहा pic.twitter.com/VFPITtP8d6
— CMO Haryana (@cmohry) October 12, 2022
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰਸਿੰਗ (Video Conference) ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 81 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ: ਖੱਟਰ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ CM ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 81 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।