Ludhiana News: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਪਰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਵਾਰਡ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 121 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਵਾਰਡ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sukhpal khaira News: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ