Farmers Protest News: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ।
6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 2013 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਲੀ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Truck Bus Drivers Protest Update: ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਕਈ ਥਾਂਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੋਕ
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ