Double toll tax without Fastag: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੌਲ ਬੈਰੀਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ’ਤੇ Fastag ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੌਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁੱਗਣਾ ਟੌਲ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਏ. (NHAI) ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਟੌਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫ਼ੀਸ (ਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2020 ਦੀ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੌਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਲ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਟੌਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ’ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ FASTag ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ 'ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' (RFID) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੌਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। FASTag ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਚਿਪਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਟੌਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।