Cyber Crime News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਮਨੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 28.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਹਨ।
ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ/ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ 28642 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 15.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲ Cyber Crime Cell ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 457 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ADGP ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ADGP ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ 36 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।