Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 285.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ 33.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਾਊਂ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਈ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 76.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 5.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ 25.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 10.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 8.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 11.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ 10.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 31.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 5.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 5.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 15.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ 7.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਨੂੰ 7.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ 3.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ 28.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ludhiana News: ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ! ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ