Patiala Girl Death News: ਕੇਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਡਿਲਵਿਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਐਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲਵਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sidhu Moosewala: ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਲ ਸਮਾਓ ਦੇ ਪੈਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਈ ਜੁੱਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਣ