Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

Supreme Court News: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 50 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਵੇ। ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Batala Stubble Burning: ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਬਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਸਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, 1515 ਮਾਮਲੇ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ