Home >>Punjab

SGPC News: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਫੈਸਲਾ-ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ

  ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਆਚਰਣਹੀਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿ

Advertisement
SGPC News: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਫੈਸਲਾ-ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ
Stop
Ravinder Singh|Updated: May 28, 2024, 07:30 PM IST

SGPC News:  ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ।

ਆਚਰਣਹੀਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਾਹੀਮ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਠੋਸ ਪੈਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Dhuri News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਨਹੀਂ, 1100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੰਥ-ਦੋਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar lawyer Attack: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵਕੀਲ ਉਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

 

Read More
{}{}