Canada Deportation News: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ"।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 700 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : New Zealand Recession news: 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ!
700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ “ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ” ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਕਿਹਾ "...ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ"