संयुक्त पटवारी कानूनगो संघ ने हिमाचल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मांगे पूरी न होने को लेकर कही ये बात

Nahan News: हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ की जिला इकाई ने प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व कर्मचारियों को स्टेट कैडर में शामिल करने का कड़ा विरोध जताया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में आज जिला सिरमौर इकाई ने एडीसी सिरमौर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है. 

पटवारी एवं कानूनगो संघ जिला सिरमौर इकाई के महासचिव रजनीश शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट में जो राजस्व कर्मचारियों को स्टेट कैडर में शामिल करने का निर्णय लिया है. इसका विरोध जताया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को संघ की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से यह निर्णय लिया गया था कि आज 15 जुलाई से सभी सदस्य जो आधिकारिक रूप से व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं.

उसे एग्जिट कर देंगे और कोई भी सरकारी कार्य नहीं करेंगे क्योंकि यह सभी ग्रुप सदस्यों ने अपने निजी मोबाइलों पर चलाए हुए हैं और सरकार की ओर से उन्हें कोई मोबाइल उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं और ना ही इंटरनेट की कोई सुविधा दी गई है. 

उन्होंने बताया कि इस दौरान केवल आपदा से संबंधित कार्य ही किए जाएंगे क्योंकि यह कार्य आम जनमानस से जुड़े होते हैं. उन्होंने कहा कि एक पटवार सर्किल के तहत चार-चार पंचायतें आती हैं. पंचायत में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है. लेकिन पटवार सर्किल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें कार्य करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. 

इसी प्रकार की कई मांगों को लेकर पिछले डेढ़ वर्ष में मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया. उन्होंने बताया कि स्टेट कैडर इन मांगों को लेकर आगामी 17 जुलाई को कुल्लू में संघ की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करने जा रही है, जिसमें कई निर्णय लिए जाएंगे और अगर सरकार ने स्टेट कैडर के निर्णय को वापस नहीं लिया तो आंदोलन भी हो सकता है. 

रिपोर्ट- देवेंद्र वर्मा,नाहन