बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश में लगे कोड ऑफ कडक्ट के कारण रुके कामों पर जताई नाराजगी

Shimla News: शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई.  इस दौरान बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा की प्रदेश में कोड ऑफ कडक्ट के कारण कई विकास के कार्य नहीं हो पा रहे हैं और प्रदेश मे कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कई विकास के कार्य चल रहे थे, जिनपर रोक लागू नहीं होती. 

प्रदेश में कई सरकारी विभागों में विभिन्न पदो पर कई कर्मचारियों की नियुक्तियां होनी थी, जिनमें से सरकारी स्कूलों में भी कई अध्यापकों की नियुक्तियों होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इन नियुक्तियों को लागु करने की अनुमति नहीं दी है.  अभी तक विभिन्न विभागों के 34 के करीब मामलों को चुनाव आयोग को लागू करने के लिए आवेदन भेजा गया हैं. इनमें से 27 मामले अभी तक लंबित है. 

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चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है. ये काम पूरे ना होने के कारण लोगों को भारी नुकसान हो रहा है. चुनाव आयोग द्वारा अनुमति ना दिए जाने के कारण एक हजार से जायदा अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं  बच्चे की पढ़ाई में परेशानी आ रही है. 

इस संबंध में हमने चुनाव आयोग को काफी पहले सूचित कर दिया था. हम चुनाव आयोग से इन नियुक्तियों को जल्द लागू करने की फिर से मांग करते हैं. प्रदेश में सड़कों के सुधार कार्य भी चुनाव आयोग द्वारा अनुमति ना दिए जाने के कारण नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है. 

चुनाव आयोग का इस संबंध में जो पहले कानून था. उसको मोदी सरकार ने बदल दिया और अब ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है. इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड के माध्यम से मोदी सरकार ने लूट की है. 

रिपोर्ट- समीक्षा कुमारी, शिमला