Himachal Pradesh में मध्यस्थता के 3,529 लंबित मामलों को HC ने बताया गंभीर

Himachal Pradesh News: एनएचएआई अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए गए मध्यस्थता मामलों और अत्यधिक बोझ वाले डिवीजनल आयुक्तों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने माना है कि यह अधिक उपयुक्त होगा अगर सेवा की जाए या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों या अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को ऐसी शक्तियां प्रदान की जाती हैं. 

सामान्य प्रश्नों से जुड़ी कई याचिकाओं पर आदेश पारित 

न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने मध्यस्थों के कार्यकाल के विस्तार के लिए दायर कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्नों से जुड़ी कई याचिकाओं पर आदेश पारित किया. 22 मार्च 2012 को केंद्र सरकार ने राजस्व जिलों शिमला और सोलन के लिए मंडलायुक्त शिमला और बिलासपुर, मंडी और कुल्लू के राजस्व जिलों के लिए मंडलायुक्त मंडी को मध्यस्थ नियुक्त किया और उन्हें सभी शक्तियां प्रदान कीं. 

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शिमला के समक्ष 869 मामले लंबित

हालांकि, न्यायालय को सूचित किया गया कि संभागीय आयुक्त, शिमला के समक्ष 869 मामले लंबित हैं और संभागीय आयुक्त, मंडी के समक्ष 2660 मामले लंबित हैं, जिनमें से कुछ वर्ष 2015 से संबंधित हैं. याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया गया कि संभागीय आयुक्त, शिमला और मंडी नियमित प्रशासनिक कार्यों के अलावा राजस्व मामलों के बोझ से दबे हुए हैं. उनके पास इन मामलों पर निर्णय लेने के लिए समय नहीं है.

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दावेदारों और उनके वकीलों को होना पड़ रहा परेशान

अदालत ने पाया कि ऐसी परिस्थितियों में दावेदारों और उनके वकीलों को इधर-उधर दौड़ना पड़ता है और प्राधिकारी द्वारा निर्णय के लिए काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है. जब निर्णय नहीं दिया जाता है तो असहाय दावेदारों के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जो केवल अदालतों के समक्ष मुकदमों को बढ़ाता है, जो बदले में खुद ही अत्यधिक बोझिल हो जाता है. 

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