समीक्षा कुमारी/शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को सुक्खू सरकार में लोक निर्माण के साथ-साथ शहरी विकास विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है. शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास अधिकारियों के साथ एक बैठक की और प्रदेश के अंदर चल रहे विभागीय विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया. इसकी जानकारी विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान दी.
लोक निर्माण विभाग के साथ शहरी विकास की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में कुल 60 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं. उन्होंने कहा कि विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रदेश भर के अंदर नगरों में चल रहे विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया.
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विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता इन विकास कार्यों में तेजी लाने की होगी. इसके अलावा शहरों को विकसित करने के लिए नई योजनाओं को लागू करने की होगी. साथ ही कहा कि प्रदेश के दो नगर निगम शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो साल 2015 और 2016 में शुरू हुए.
विक्रमादित्य ने कहा कि इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के कुछ काम हो गए हैं. कुछ अभी लंबित हैं, लिहाजा अब इन्हें तेजी से करने पर फोकस रहेगा. शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में पानी की आपूर्ति के लिए सतलुज उठाऊ जल परियोजना के पहले चरण का काम प्रगति पर है, वहीं इसे पूरी तरह से विकसित करने में भी पूरी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा.
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वहीं, ईरान के सेब आयात को लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रदेश के बागवानों को बचाना केंद्र सरकार का दायित्व है. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और केंद्र पर प्रदेश के बागवानों के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल के बागवानों के साथ अन्याय किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सेब पर इंपॉर्टेंट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश के बागवानों की हितों की रक्षा हो.
वहीं, बद्दी फैक्ट्री अग्निकांड मामले पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया है. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री स्वास्थ्य मंत्री खुद मौके पर गए हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी सरकार की ओर से कदम उठाए जाने हैं उन पर काम किया जा रहा है. पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी. इसके बाद सरकार की ओर से उचित एक्शन लिया जाएगा.
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