Himachal Cabinet: हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लोहड़ी का तोहफा, राज्य में OPS बहाल

Himachal Congress OPS Update: हिमाचल सरकार की पहली कैबिनेट आज यानी शुक्रवार को हुई. हिमाचल कांग्रेस के सीएम सुखविंदर सुक्खू सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में अपने वादे अनुसार पार्टी की गारंटी योजना की पहली योजना OPS को बहाल कर दिया है. लोहड़ी के पर्व पर राज्य के कर्मचारियों को सीएम ने पुरानी पेंशन योजना की सौगात दी है. 

कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारे और सच्चाई की मिसाल है। आज लोहडी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग OPS को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल के विकास मे अपना पूर्ण सहयोग देंगे । pic.twitter.com/eIt2btE4wE

— Sukhvinder Singh Sukhu (SukhuSukhvinder) January 13, 2023

कैबिनेट बैठक में सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अर्की में मैनें पहली बार कहा थी कि ओपीएस बहाल करेंगे और इसे पहली कैबिनेट में वादे अनुसार पूरा भी कर दिया. पिछली सरकार पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि उन्हें सिर्फ वादे करने आते हैं, पिछली सरकार ने तो कर्मचारियों के पांच हजार करोड़ रुपये एरियर के भी नहीं दिए. 

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इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जब हमने आकलन किया, तो पता चला कि पिछली सरकार 11,000 करोड़ का कर्जा हमारी झोली में डालकर चली गई है. इतना ही नहीं पिछली सरकार ने जो 900 संस्थान खोले, उन पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च आएगा यानी 16,000 करोड़ रुपये की देनदारियां भी हम पर छोड़ गए हैं. 

सीएम ने आगे कहा कि, प्रदेश के विकास की गाथा लिखने वाले करीब  1,36,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को आज से ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो गया है.  जिसके लिए नोटिफिकेश आज या कल वित्त विभाग जारी कर देगा. 

बता दें, बैठक में महिलाओं को 1500 रुपये देने का भी फैसला लिया गया है. इस संबंध में कैबिनेट एक महीने में रिपोर्ट तैयार करेगी. साथ ही एक लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा.  इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई है. कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत नेगी और रोहित ठाकुर की कमेटी भी एक महीने में रिपोर्ट देगी.    

घोषणा पत्र में हिमाचल कांग्रेस ने जनता से किए थे ये वादे
1. पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी. कांग्रेस सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक में एक लाख सरकारी नौकरी को मंजूरी दी जाएगी.
2. महिलाओं को हर महीने में 1500 रुपये दिए जाएंगे. 
3. 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी. 
4. बागवान ही तय करेंगे फलों की कीमत.
5. हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे.
6. मोबाइल क्लीनिक से हर गांव में मुफ्त इलाज किया जाएगा. 
7. पशुपालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदे जाएंगे. 
8. 2 रुपये किलों में गोबर खरीदी जाएगी.
9. भूमि अधिग्रहण कानून लागू कर भू स्वामियों को 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान होगा. 
10. युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे. 

इसके साथ ही आपको बता दें, सीमेंट विवाद को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है. यह विवाद ट्रांसपोर्टर्स और कंपनी के बीच का है. हमने कमेटी गठित की है, जो इस मामले को देख रही है. हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द विवाद सुलझ जाए क्योंकि स्थानीय लोगों का करोडों का नुकसान इससे हो रहा है. कई लोग सीमेंट प्लांट बंद होने से बेरोजगार भी हुए हैं. सरकार इसमें मध्यस्था कर रही है. 

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