Sirmour News: सिरमौर में आपदा के जख्म देखने पहुंचे CM सुक्खू, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन

CM Sukhvinder Singh Sukhu News: प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पांवटा साहिब और शिलाई क्षेत्र के आपदा ग्रसित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम शिलाई क्षेत्र के अम्बोण क्षेत्र का दौरा किया. 

आज जिला सिरमौर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा हूं।DisasterInHimachal DisasterResponse pic.twitter.com/rT4c2ePbFY

— Sukhvinder Singh Sukhu (SukhuSukhvinder) August 18, 2023

उन्होंने कहा कि अम्बोण गांव पिछले 45 वर्षों से मलबे में डूबते जा रहा है.  गांव के लगभग 3 दर्जन मकान मलबे में डूब चुके हैं.  गांव के डूबने का सिलसिला अब तक जारी है.  यहां मुख्यमंत्री ने लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. 

दरअसल अम्बोण क्षेत्र में पिछले 48 वर्षों से पहाड़ का मलबा आ रहा है.  जिससे गांव मलबे में डूबता जा रहा है.  यहां गांव के ऊपर बनी विशालकाय खाई से हर बरसात में लाखों तन मालवा गांव की तरफ को खिसकता है.  पिछले लगभग 5 दशकों में लगभग दो दर्जन घर मलबे में दब चुके हैं.  जबकि बरसात में मालबा अन्य घरों की तरफ बढ़ रहा है. 

सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन पहले ही आपदा का ग्रास बन चुकी है. जबकि बाकी बचे घरों और जमीन पर लगातार खतरा बढ़ रहा है.  यहां मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया. स्थानीय लोगों से नुकसान के बारे में बातचीत की. साथ ही अधिकारियों को नुकसान की जल्द भरपाई के निर्देश दिए.  मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे के नुकसान के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए. 

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"जिला सिरमौर में आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण"#SirmourHP#HimachalFloods#DisasterInHimachal pic.twitter.com/2CV5wLSJGb

— Sukhvinder Singh Sukhu (SukhuSukhvinder) August 18, 2023

मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र की सहायता पर पूछे सवाल पर पहली बार प्रदेश के सांसदों पर बार बरसे.  उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं. पहले भी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से आपदा राशि को लेकर बातचीत की है. मगर सवाल यह उठता है कि प्रदेश के चारों सांसद कितनी बार प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के पास गए हैं और उन्होंने कितनी बार प्रधानमंत्री से प्रदेश के हालात और राहत राशि बढ़ाने के बारे में बात की है.  उन्होंने कहा कि सांसदों को अपनी सरकार के समक्ष प्रदेश के हालात और राहत राशि बढ़ाने के बारे में बात करनी चाहिए.