Budget 2024: शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अंतरिम बजट पर कही ये बात, कांग्रेस की गारंटियों पर किए सवाल

Shimla News: हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में हुई प्रेसवार्ता में अपना बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का अंतरिम बजट आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान रखते हुए प्रस्तुत किया गया.  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय यह है कि उनके मजबूत नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है. भारत के आगे बढ़ने के साथ-साथ, भारत की प्रतिष्ठा विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान के साथ खड़ी हुई है. 

निश्चित रूप से सभी बातों के लिए श्रेय जाता है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जाता है. अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने एक ही बात को अपने सामने रखा कि राष्ट्र प्रथम अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि धारा 370 हो या भव्य मंदिर भगवान राम के जन्मस्थान पर बना, गरीब कल्याण योजनाएं इनफ्रास्ट्रक्चर या अंतरराष्ट्रीय निति हर क्षेत्र में भारत ने बहुत बेहतरीन काम किया है.  

उन्होंने कहा कि 10 वर्षों का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया. भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा प्रदान करना यह भी बहुत बड़ा कार्य इस कालखंड में हुआ है. 

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंर्तगत 3 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हुए और पांच वर्षों में आने वाले समय के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2 करोड़ मकान गरीब लोगों को दिया जाए. जीएसटी कलेक्शन में बेहतरीन काम होते हुए आगे बढ़ा और आज जीएसटी कलेक्शन दोगुना हो गया है इस बात का भी जिक्र आज के वोट ऑन अंकाउट में प्रस्तुत किया गया है. 

78 लाख लोगों को स्वनीधि के माध्यम से लाभ दिया गया है. ग्रीन एनर्जी और रूफटॉप पर सोलर लगाने की योजना को 1 करोड़ घरों में इस योजना के माध्यम से बिजली की सुविधा से आने वाले समय में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी. यह बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो पीएम लेकर चले हैं. पीएम का कहना है कि गारंटी पूरा होने की गारंटी है. इस बार आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया.

प्रधानमंत्री  ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक लक्ष्य तय किया था कि 2 करोड़ दीदियों लखपति बनेगी, लेकिन आज के अंतरिम बजट में उसको 3 करोड़ पहुंचने का वादा किया है. आशावर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिका को आयुष्मान का कवर देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है।

10 साल में 30 करोड़ महिलाओं को मुद्रा लोन दिया गया. जिसके माध्यम से जो अपना व्यवसाय खड़ा करने की परिस्थिति में सक्षम हुई और परिवार के पालन पोषण की दृष्टि से बहुत बड़ी मदद मिली. 83,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं. स्वनिधि के अंतर्गत 78 लाख वेंडर लाभ ले चूके हैं. इस योजना से गरीब लोगों को उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ. किसान सम्मान निधि के संदर्भ उन्होंने कहा कि 2 लाख 80 हजार राशि जारी कर चूके हैं. 

517 नए रूटों पर उड़ान सेवा शुरू की जाएंगी. पीएम ने कहा कि भारत 10वें इकॉनमी से आज 5वें इकॉनमी पर पहुंची है. 2029 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगी. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल बीत गया है और प्रदेश की परिस्थिति किस प्रकार की बन गई है? कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है, कार्यकर्ता हताश और निराश हैं. 

उन्होंने कहा कि सचिवालय के बाहर धरना दे रहे दृष्टिबाधित बच्चों के किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा हैं. यह बहुत चिंता का विषय है. एस.एम.सी वाले धरने पर बैठे हुए हैं.  और इसके अलावा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13 महीने से सभी विकास कार्य रुके पड़े हैं, लोन लिया तो जा रहा है लेकिन कहां जा रहा है ये नहीं पता. 

उन्होंने कहा कि जब प्रदेश आर्थिक संकट में चला गया, तो ऊना में किसी कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था के लिए चिकन का इंतजाम हो रहा था. इंडस्ट्रीयां हिमाचल प्रदेश को छोड़कर भागे जा रही हैं. इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और इंडस्ट्री मिनिस्टर दुबई में घूम रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश में बहुत मेहनत और मशक्कत से इंडस्ट्री आई है लाई गई है. उनकी बात नहीं सुनी जा रही है. ना मानी जा रही है. वो इस परिस्थिति में है की उनको इंडस्ट्री बंद करके दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है. 

हिमाचल प्रदेश में टूरिज़म एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत बड़ा रोजगार का एक माध्यम है और एक आय का साधन भी हैं. बाहर से आने वाली गाड़ियां और कैरिज विकल में टैक्स लगाए गए हैं. जो पांच सीट है उनको 1000 पर डे, 5 से 10 सीट वाली उसको 6000 रूपये और 10 से 23 सीट तक उनको 10 हजार देने होंगे. ऐसे में हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थितियों में टुरिस्ट आ पायेगा?