बिलासपुर में पर्यटक परिसर का CM सुक्खू द्वारा शिलान्यास करने पर BJP विधायक रणधीर शर्मा ने साधा निशाना

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को बिलासपुर दौरे के दौरान औहर में 33.75 करोड़ रुपये के बजट से बनने वाले पर्यटक परिसर की आधारशिला रखी थी, जिसको लेकर अब सियासत गरमाने लगी है. जी हां मुख्यमंत्री द्वारा पर्यटक परिसर के शिलान्यास को लेकर आज ज़िला भाजपा ने सर्किट हाउस बिलासपुर में प्रेसवार्ता कर एक ही परिसर का दूसरी बार शिलान्यास कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

वहीं, जिला भाजपा की इस प्रेसवार्ता के दौरान नैनादेवी विधायक रणधीर शर्मा, बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जमवाल व पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग मौजूद रहे. रणधीर शर्मा ने कहा कि औहर में बनने वाले पर्यटक स्थल को लेकर पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में 24 करोड़ का बजट पास कर टेंडर प्रक्रिया के बाद 11 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग द्वारा शिलान्यास किया गया था.

जिसके बाद वर्तमान कांग्रेस सरकार ने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में इसका काम को आगे नहीं बढ़ाया और नदौन विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले एक होटल के निर्माण के लिये इस पैसे को स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया, जिसका विधानसभा में विरोध किए जाने के बाद पैसा तो रोक दिया गया, लेकिन पर्यटक परिसर निर्माण शुरू नहीं किया गया और अब आनन फ़ानन में मुख्यमंत्री दोबारा इस परिसर का शिलान्यास कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. 

साथ ही रणधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बिलासपुर के साथ भेदभाव करने का काम किया है और आजतक कोई भी नया प्रोजेक्ट बिलासपुर के लिए नहीं लेकर आये हैं. वहीं रणधीर शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि वर्ष 2022 में आयोजित विधानसभा चुनाव आचार संहिता से एक दिन पूर्व भाजपा नेताओं द्वारा जेपी नड्डा को बुलाकर पर्यटक परिसर की आधारशिला रखवा दी गई जबकि उसके लिए ना तो बजट का कोई प्रावधान था, ना पर्याप्त ज़मीन थी और ना ही प्रोजेक्ट ड्राइंग अप्रोव्ड करवाई गई. 

राजेश धर्मानी ने कहा कि इस परिसर को बनने के लिए 25 बीघा ज़मीन उपलब्ध करवाने के साथ ही कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के दूसरी तरफ भी 25 बीघा जमीन पर्यटन विभाग के नाम करवाई गई. इसके अलावा 05 बीघा जमीन हेलीपोर्ट निर्माण के लिए व्यवस्थित करवाई गई है और कुल मिलाकर प्रदेश सरकार यहां एक विस्तृत व आधुनिक पर्यटन केंद्र बनाने जा रहे हैं व मुख्यमंत्री होने के नाते सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी आधारशिला रखी है.

साथ ही राजेश धर्मानी ने केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल का राइट ना दिये जाने का आरोप लगाते हुए बीते वर्ष प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा में हुए 09 हजार करोड़ रुपये के नुकसान में से कुछ ना दिये जाने, लोन लेने की लिमिट को कम करने व रेवेन्यू डिफ़ेसिट ग्रांट के आधे से कम रहने की बात कही है, जिन्हें दिलवाने का प्रदेश सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है लेकिन भाजपा नेता प्रदेश सरकार का कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो विकास कार्य हो रहे हैं. उनमें रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं.

रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर